PM SHRI: केरल सरकार शर्तों के साथ आगे बढ़ने की योजना

तिरुवनंतपुरम: मुस्लिम लीग और समस्था जैसे संगठनों के विरोध के बावजूद, केरल सरकार UDF के भीतर आम सहमति बनाकर और केंद्र के सामने शर्तें रखकर PM SHRI योजना को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन का यह बयान कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री का होगा, सरकार के रुख को और स्पष्ट करता है।

KPCC पदाधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन की यह टिप्पणी कि एक बार समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद सरकार उससे पीछे नहीं हट सकती, यह भी बताती है कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। सतीसन ने यह भी स्पष्ट किया कि UDF की चुनावी जीत केवल PM SHRI के विरोध के कारण नहीं थी। उम्मीद है कि सरकार को जल्द ही चार सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति की रिपोर्ट मिल जाएगी और वह आगे के कदम उठाएगी। मुस्लिम लीग को छोड़कर UDF की अन्य सहयोगी पार्टियों का मानना ​​है कि राज्य को केंद्र से मिलने वाले फंड को नहीं खोना चाहिए। हालांकि लीग का नेतृत्व और उसके मंत्री इस मुद्दे पर व्यावहारिक रुख अपना रहे हैं, लेकिन उसके कार्यकर्ताओं और संबद्ध संगठनों के विरोध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

खबरों के अनुसार, केंद्रीय शिक्षा सचिव द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में केरल से PM SHRI योजना को जारी रखने के लिए कहा गया है। केंद्र मार्च 2027 से पहले इस योजना को लागू करने का इच्छुक है। इस बीच, यूथ लीग के कोझिकोड जिला सम्मेलन ने PM SHRI का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि विपक्ष में रहते हुए UDF ने जो रुख अपनाया था, उसे सत्ता में आने के बाद नहीं बदला जाना चाहिए। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस योजना का विरोध करता है। संगठनात्मक मामलों के प्रभारी AICC महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और केरल की प्रभारी AICC महासचिव दीपा दासमुंशी इस योजना से पीछे हटने के पक्ष में हैं। हालांकि, यह तथ्य कि कांग्रेस शासित कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश ने इस योजना को लागू किया है, केरल के पक्ष में एक बात के रूप में देखा जा रहा है। उम्मीद है कि राज्य सरकार केरल में PM SHRI को लागू करने के लिए अपनी शर्तों को समझाकर राष्ट्रीय नेतृत्व को अपने रुख का समर्थन करने के लिए मनाने की कोशिश करेगी।