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दावा आयुक्त प्रत्येक बस का निरीक्षण करने के बाद ही निगम की मांग को मंजूरी देंगे।
कोच्चि: केएसआरटीसी ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा 23 सितंबर, 2022 को हुई हड़ताल के कारण 5.83 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए दावा याचिका दायर की है। याचिका दावा आयुक्त, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश पीडी सारंगधरन को सौंपी गई थी।
दावा आयुक्त ने राज्य पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजकर हड़ताल के दिन पुलिस बल तैनात करने में हुए खर्च की रिपोर्ट मांगी है. केरल उच्च न्यायालय ने पीएफआई के पदाधिकारियों से यह खर्च वहन करने की अनुमति दी है।
केएसआरटीसी ने बताया है कि राज्य भर में पीएफआई की हड़ताल में कम से कम 53 बसों को नुकसान पहुंचाया गया है। दावा आयुक्त प्रत्येक बस का निरीक्षण करने के बाद ही निगम की मांग को मंजूरी देंगे।
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