मंत्रियों के निजी स्टाफ की संख्या सीमित होनी चाहिए: केरल हाईकोर्ट

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि मंत्रियों के निजी कर्मचारियों की संख्या की एक सीमा होनी चाहिए और यह मुख्यमंत्री, मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेता के लिए भी ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति पर लागू होनी चाहिए।

अदालत ने यह भी कहा कि बिना कोई सीमा तय किए लोगों को निजी स्टाफ के रूप में नियुक्त करना अनुचित है।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह टिप्पणी भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए की, जो एक संगठन है जो व्यक्तिगत कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए मानदंड पेश करने की मांग कर रहा है।