UGC दिशानिर्देश 2025 के मसौदे को वापस लेने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया
Kerala केरल: विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से यूजीसी दिशानिर्देशों के मसौदे को वापस लेने और संशोधित संस्करण जारी करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सदन में प्रस्ताव पेश किया, जिन्होंने कहा कि विधानसभा का स्पष्ट मत है कि यूजीसी मानदंड का मसौदा संविधान की भावना को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालय संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों के अनुसार काम करते हैं क्योंकि उनके पास विश्वविद्यालयों की स्थापना और पर्यवेक्षण करने का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास केवल उच्च शिक्षा और शोध संस्थानों के लिए समन्वय और मानक तय करने का अधिकार है।
विजयन ने कहा कि इन तथ्यों की अनदेखी करके और सभी हितधारकों के साथ चर्चा किए बिना, केंद्र ने मसौदा दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें कुलपतियों की नियुक्ति सहित राज्य सरकारों की राय को पूरी तरह से बाहर रखा गया है और इसलिए, वे "संघीय प्रणाली और लोकतंत्र के साथ असंगत" हैं।
