पैनल
राज्य में लगभग 20 संरक्षित क्षेत्रों (PA) में प्रस्तावित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में आवासीय भवनों और अन्य संरचनाओं सहित लगभग 70,582 निर्माण हैं। न्यायमूर्ति थोट्टाथिल राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ पैनल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में निर्माण की पहचान की गई थी, जिसे बुधवार को सरकार को सौंप दिया गया था। अंतिम रिपोर्ट वन मंत्री एके ससींद्रन की उपस्थिति में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को प्रस्तुत की गई।
पैनल ने पहले ही सरकार को एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कर दी थी। इसके बाद, सरकार ने राज्य रिमोट सेंसिंग और पर्यावरण केंद्र को आवासीय निर्माणों को देखने के लिए कहा। सरकार चाहती है कि विशेषज्ञ पैनल ईएसजेड के तहत आने वाले आवासीय भवनों के आसपास के मुद्दे को हल करने के तरीकों का प्रस्ताव करे।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार ने विशेषज्ञ पैनल को ईएसजेड में निर्माण पर एक रिपोर्ट के साथ आने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के आसपास एक किमी को ईएसजेड के रूप में सीमांकित करने का निर्देश दिया था। निर्माण को लेकर राजस्व, वन और स्थानीय स्वशासन सहित विभिन्न सरकारी विभागों ने सर्वे किया है। ये निष्कर्ष विशेषज्ञ पैनल को दिए गए थे।
Ritisha Jaiswal
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