धान खरीद प्रक्रिया: सतर्कता छापे ने त्रिवेंद्रम में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया

सप्लाईको की धान खरीद प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्ट आचरण को लेकर विजिलेंस ने गुरुवार को राज्यव्यापी छापेमारी की। छापे के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसमें सप्लाईको धान विपणन अधिकारियों, धान गुणवत्ता मूल्यांकन अधिकारियों, कृषि अधिकारियों, मिल मालिकों और किसानों के बीच अपवित्र गठजोड़ भी सामने आया, जिससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

सतर्कता निदेशक एडीजीपी मनोज अब्राहम ने कहा कि उन्होंने पाया कि कई किसान रिकॉर्ड में हेरफेर करते हैं और धोखे से दिखाते हैं कि वे बड़े क्षेत्रों में धान की खेती कर रहे हैं और राज्य सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य सुविधाएं प्राप्त करते हैं। यह भ्रष्ट कृषि अधिकारियों, सप्लाईको कर्मचारियों, एजेंटों और मिल मालिकों की मदद से किया जा रहा था। किसान सप्लाईको पोर्टल पर खेती के क्षेत्र के अतिरंजित रिकॉर्ड अपलोड करते हैं।

चूँकि वास्तविक उत्पादन कम होता है क्योंकि जोती हुई भूमि अभिलेखों में दर्शाई गई भूमि से कम होती है, स्टॉक घाटे को समायोजित करने के लिए मिल मालिकों की मदद ली जाती है। मिलें दूसरे राज्यों से खरीदे गए सस्ते चावल लाती हैं और इसे किसान द्वारा उत्पादित के रूप में दिखाया जाता है। वे बाद में इस सस्ते चावल को किसानों से खरीदते हैं। सप्लाईको और कृषि विभाग के भ्रष्ट कर्मचारी इस धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं और जब सरकार किसान को अनुलाभ और समर्थन मूल्य हस्तांतरित करती है, तो राशि भ्रष्ट तत्वों में बांट दी जाती है।

तिरुवनंतपुरम जिले के चिरयिन्कीझु तालुक के किझुविलम और नेय्यात्तिनकरा तालुक के करोडे, दोनों में, कुछ किसानों ने खेती के क्षेत्र पर अतिरंजित डेटा अपलोड किया और अतिरंजित रिपोर्टों के आधार पर सरकार से सब्सिडी और अन्य भत्ते प्राप्त किए। इसी तरह के मामले कोल्लम जिले के एडामुलक्कल और ओडानावट्टोम और कोट्टायम जिले के कल्लारा से सामने आए थे।

मनोज अब्राहम ने कहा कि धान खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के पूर्ण पैमाने का आकलन करने के लिए आने वाले दिनों में छापेमारी जारी रहेगी और जनता से टोल फ्री नंबर 1064 या 8592900900/9447789100 पर भ्रष्टाचार की जानकारी साझा करने का अनुरोध किया।