P Sandhosh Kumar: यह संघीय-विरोधी बजट है, केरल को कुछ नहीं मिला

New Delhiनई दिल्ली: सीपीआई सांसद पी संदोष कुमार ने केंद्रीय बजट 2024 पर अपनी निराशा व्यक्त की और कहा कि यह एक संघीय व्यवस्था विरोधी बजट है और केरल को कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन को बचाने के लिए मनमाने ढंग से बजट तैयार किया गया था और इसे खत्म किया जाना चाहिए और संघीय ढांचे के आधार पर सुधार पेश किए जाने चाहिए।सीपीआई सांसद पी संदोष कुमार ने कहा, "यह बजट सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ राज्यों को अधिक मिला लेकिन हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, यह ठीक है। बिहार और आंध्र प्रदेश को वास्तव में धन मिलना चाहिए लेकिन देश में संघवाद है। लेकिन यह एक संघीय व्यवस्था विरोधी बजट है। मनमाने ढंग से बजट तैयार करने की व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए और आने वाले दिनों में एक नई व्यवस्था लाई जानी चाहिए - यही हमारी मांग है। हर राज्य पर विचार किया जाना चाहिए। केरल को कुछ भी नहीं मिला। यह स्वतंत्र भारत का सबसे खराब बजट है।" उन्होंने आगे कहा कि केरल सरकार ने एक परियोजना के लिए प्रस्ताव दिया था लेकिन उसे उस पर काम शुरू करने के लिए 10 प्रतिशत भी नहीं मिला।

इससे पहले मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र पर केरल की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया बजट राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया प्रदर्शित करता है।

विजयन ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के 8 लक्ष्यों की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री केरल सहित अधिकांश राज्यों की चिंताओं का सम्मान करने में विफल रही हैं ।न्होंने कहा कि हालांकि यहां बजट में किसी भी राज्य के लिए घोषित किसी भी पैकेज का विरोध करने का इरादा नहीं है, लेकिन यह उल्लेख करना उचित है कि किसी भी राज्य की पूर्ण उपेक्षा भी अस्वीकार्य है। केरल के सीएम ने कहा

, "केंद्र का ऐसा रवैया केरल जैसे राज्यों की प्रगति के लिए हानिकारक है। केरल द्वारा उठाई गई लंबे समय से चली आ रही मांगों पर विचार करने से इनकार करना राज्य के लोगों के प्रति पूर्ण अनादर है।"निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद के बजट सत्र के दौरान अपना रिकॉर्ड सातवां लगातार केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया । वह लगातार सात बजट भाषण पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री के रूप में इतिहास बनाती हैं, उन्होंने 1959 और 1964 के बीच वित्त मंत्री के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के लगातार छह बजट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। वित्त मंत्री

सीतारमण ने 2024-25 के लिए अपने सातवें लगातार केंद्रीय बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्याप्त अवसर पैदा करने के उद्देश्य से प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। प्राथमिकताओं में कृषि, रोजगार, कौशल और सेवाओं में उत्पादकता और लचीलापन शामिल हैं। (एएनआई)