Kerala पुलिस में बॉडीबिल्डरों की पिछले दरवाजे से नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: न्यायमूर्ति पीवी आशा और पीके केसवन की अध्यक्षता वाले केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने केरल पुलिस के तहत विशेष सशस्त्र बटालियन में दो अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डरों की नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोच्चि के मूल निवासी चित्रेश नदेसन और कन्नूर के मूल निवासी शिनू चोव्वा की सशस्त्र पुलिस निरीक्षक के रूप में कथित तौर पर पिछले दरवाजे से नियुक्ति का मामला तब सुर्खियों में आया जब सशस्त्र बटालियन के उपनिरीक्षक बिजुमन पीजे ने शिकायत दर्ज कराई। नियमों के अनुसार, बॉडी बिल्डर खेल कोटे के तहत पुलिस में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। सशस्त्र बटालियन के एसआई से शिकायत मिलने के बाद न्यायाधिकरण ने दोनों की नियुक्तियों से संबंधित सभी कार्यवाही को निलंबित करने का आदेश दिया। न्यायाधिकरण ने सरकार, राज्य पुलिस प्रमुख और बटालियन के एडीजीपी से कथित अवैध नियुक्तियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी याचिका में सशस्त्र बटालियन के उपनिरीक्षक ने आरोप लगाया कि राजपत्रित रैंकों में ऐसी

अवैध नियुक्तियां मौजूदा कर्मचारियों की वरिष्ठता को प्रभावित करेंगी। अवैध नियुक्ति पाने वाले शिनू चोव्वा भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोजित शारीरिक परीक्षण में असफल रहे थे। इसके बाद शीनू ने मुख्यमंत्री और डीजीपी से शिकायत कर अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। इस बीच ट्रिब्यूनल ने दोनों बॉडी बिल्डरों की नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश दिया। राज्य कैबिनेट ने नियमों का उल्लंघन कर शीनू और चित्रेश को सशस्त्र बटालियन में नियुक्त करने का फैसला किया था। कैबिनेट ने इस फैसले को सही ठहराते हुए तर्क दिया कि अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में दोनों की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए यह फैसला किया गया है। डीजीपी और गृह विभाग ने पहले भी उनकी नियुक्ति के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। हालांकि गृह सचिव ने नियमों में ढील देते हुए और इसे विशेष मामला मानते हुए नियुक्ति को मंजूरी देने का आदेश जारी किया।