पेरियार नदी प्रदूषित होने पर अधिकारी जिम्मेदार: Kerala उच्च न्यायालय

Kochi: केरल उच्च न्यायालय ने पेरियार प्रदूषण के संबंध में डेमोक्रेटिक सोशल जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष केएसआर मेनन और अन्य द्वारा दर्ज की गई शिकायत में संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी की है और कहा है कि यदि वे प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने में विफल रहते हैं तो अधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे ।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और एमबी स्नेहलता की खंडपीठ ने आदेश दिया कि यदि पेरियार नदी प्रदूषित हो जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा और यदि उन्होंने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की तो परिणाम भुगतने होंगे। उच्च न्यायालय ने बताया कि कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के अलावा, पिछले महीने प्रदूषण को रोकने के लिए सौंपे गए अधिकारियों द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक साथ विचार किए जाने वाली दलीलों पर फैसला करने के लिए मामले को 10 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

न्यायालय ने पाया कि अधिकारी पेरियार में प्रदूषण को रोकने के बारे में स्पष्ट निर्देश देने में असमर्थ हैं । उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पेरियार का पानी प्रदूषित न हो। यदि ऐसा नहीं होता है, तो यह समझा जाना चाहिए कि संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई चूक हुई है। न्यायालय ने यह भी याद दिलाया कि पेरियार कोच्चि शहर के लोगों के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत है।

खंडपीठ पेरियार में बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत के बाद दायर याचिकाओं पर विचार कर रही थी, क्योंकि नदी के किनारे उद्योगों से निकलने वाले कचरे सहित कई कारकों से गंभीर प्रदूषण हुआ है। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार कई वर्षों से गंभीर प्रदूषण का सामना कर रही है और पर्यावरण एनजीओ तथा नदी किनारे रहने वाले लोग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई के अभाव में निवारण के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। समय-समय पर नदी के पानी का रंग खराब होता रहा है और बड़ी संख्या में मछलियाँ मरती रही हैं। (एएनआई)