विशेष कर्तव्य अधिकारी वेणु राजामोनी ने इस्तीफा दिया
तिरुवनंतपुरम: दिल्ली में राज्य सरकार के विशेष कर्तव्य अधिकारी (बाहरी सहयोग) वेणु राजामोनी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों ने कहा कि राज्य में आईएएस के शीर्ष अधिकारियों के साथ खींचतान के कारण उन्हें अनौपचारिक रूप से बाहर जाना पड़ा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में वेणु ने उन्हें 30 सितंबर तक दिए गए दो सप्ताह के विस्तार को अस्वीकार कर दिया और शनिवार से उन्हें ड्यूटी से मुक्त करने का अनुरोध किया।
पिछले हफ्ते सरकार ने उनकी सेवा दो सप्ताह के लिए 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। हालांकि ऐसी अटकलें थीं कि उन्हें अन्य जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, लेकिन पता चला है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने उनकी सेवा समाप्त करने का फैसला किया है। समझा जाता है कि मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से वेणु को इस फैसले से अवगत कराया।
पत्र में, वेणु ने सीएम को सूचित किया कि उन्हें “एक आधिकारिक मामले को पूरा करने के लिए” दो सप्ताह का विस्तार दिया गया था। हालाँकि, चूँकि वह मामला रद्द हो गया था, इसलिए दो सप्ताह तक पद पर बने रहने का कोई विशेष कारण नहीं है।
सरकार के करीबी सूत्रों ने टीएनआईई को बताया कि राज्य में आईएएस के शीर्ष अधिकारी वेणु की स्थिति और उनकी कार्यशैली से नाखुश थे। “उन्होंने कथित तौर पर सरकार को अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। सरकार उनकी नाराजगी को नजरअंदाज नहीं कर सकती. और वेणु को इसके बारे में सीएम ने व्यक्तिगत रूप से सूचित किया था, ”उन्होंने कहा।
महीने के मध्य में सीएम की प्रस्तावित वियतनाम यात्रा को देखते हुए वेणु का कार्यकाल दो सप्ताह बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया। हालाँकि, यात्रा की योजना सफल नहीं हो सकी। राज्य सरकार ने दौरा रद्द करने का फैसला किया है. दौरा रद्द होने के कारण वेणु को बाहर जाना पड़ा। एक सरकारी सूत्र ने कहा, ''आने वाला एक सप्ताह राज्य के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है।'' उन्होंने कहा, "इसलिए, सीएमओ ने वियतनाम दौरा रद्द कर दिया है।"
भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद सितंबर 2021 में वेणु को केरल सरकार में ओएसडी के रूप में नियुक्त किया गया था।
2022 में उनकी सेवा एक साल के लिए बढ़ा दी गई थी. 5 सितंबर को जारी एक आदेश के जरिए सरकार ने उनकी सेवा दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के प्रेस सचिव के रूप में भी काम किया था।
ओएसडी के रूप में उनकी नियुक्ति ने सीपीएम और एलडीएफ में कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि वह अपने छात्र दिनों में कांग्रेस और केएसयू के साथ निकटता से जुड़े थे। वह कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे।
