ध्वनि प्रदूषण विवाद: एडवन्ना मंदिर मामले में पुलिस को सीधे दखल के आदेश

MALAPPURAM मलप्पुरम: केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने आदेश दिया है कि मंदिरों से आने वाली आवाज़ तय सीमा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि संबंधित पुलिस की यह कानूनी ज़िम्मेदारी है कि वह ध्वनि प्रदूषण कानून के तहत सख़्त कार्रवाई करे। आयोग का यह आदेश कोलाप्पड, एडवन्ना के महाविष्णु मंदिर में ध्वनि प्रदूषण के ख़िलाफ़ स्थानीय निवासी जयन की शिकायत पर जारी किया गया था।

शिकायत के आधार पर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पाया था कि मंदिर परिसर में शोर का स्तर तय सीमा से ज़्यादा था। बाद में आयोग ने आदेश दिया कि साउंड सिस्टम का इस्तेमाल केवल कानून द्वारा तय सीमा के भीतर ही किया जाना चाहिए।

एडवन्ना पुलिस को सीधे दखल देना चाहिए और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि शिकायतकर्ता और उनके परिवार को ध्वनि प्रदूषण के कारण कोई परेशानी न हो। पुलिस को शिकायत में उठाए गए निजता के उल्लंघन, सीसीटीवी कैमरों के गलत इस्तेमाल और सार्वजनिक सड़कों के इस्तेमाल में रुकावट की भी जांच करनी चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

नागरिकों के जीवन, निजता और कहीं भी आने-जाने की आज़ादी के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। आयोग ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि एडवन्ना एसएचओ (SHO) को आदेश के आधार पर उठाए गए कदमों के बारे में दो महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देनी चाहिए।