शुरुआत में कोई खर्च नहीं, बिजली का बिल कम: बड़े संस्थानों के लिए केरल की नई योजना

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने बड़े औद्योगिक और कमर्शियल संस्थानों के लिए एक ज़ीरो-कॉस्ट स्कीम शुरू की है। इसका मकसद पुराने और ज़्यादा बिजली खपत वाले उपकरणों को बदलकर बिजली का बिल कम करने में उनकी मदद करना है।

पावर डिपार्टमेंट के तहत एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर (EMC) द्वारा तैयार की गई इस पहल को एनर्जी सर्विस कंपनियों (ESCOs) के ज़रिए लागू किया जाएगा, जो एनर्जी-एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स में माहिर होती हैं। इस स्कीम के तहत, जिन संस्थानों का मासिक बिजली बिल 25 लाख रुपये से ज़्यादा है, उन्हें ESCOs के साथ एग्रीमेंट करने से पहले EMC से गाइडेंस मिलेगी। ये कंपनियाँ परिसर का निरीक्षण करके यह पता लगाएंगी कि बिजली कहाँ बर्बाद हो रही है, जैसे कि पुराने एयर कंडीशनर, कम क्षमता वाली मोटर, एयर लीक वाले कंप्रेसर और बॉयलर के ज़रिए।

कम क्षमता वाले उपकरणों को बदलने का पूरा खर्च ESCOs उठाएंगी। इसके बदले में, भाग लेने वाले संस्थान बिजली बिल में हुई बचत का एक हिस्सा सर्विस प्रोवाइडर के साथ शेयर करेंगे। यह एग्रीमेंट उपकरणों को अपग्रेड करने में किए गए निवेश की भरपाई के लिए बनाया गया है। चूँकि केरल में बहुत कम संख्या में ESCOs काम करती हैं, इसलिए EMC ने इस स्कीम को लागू करने में मदद के लिए दूसरे राज्यों की ऐसी कंपनियों की जानकारी भी जुटाई है।