पत्र विवाद की सीबीआई जांच की जरूरत नहीं : सरकार

कोच्चि: राज्य सरकार ने केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह तिरुवनंतपुरम निगम में अस्थायी नियुक्तियों के संबंध में पत्र विवाद की सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है.

मेयर आर्या राजेंद्रन ने स्पष्टीकरण दिया है कि पत्र फर्जी है और उनके द्वारा नहीं लिखा गया है।

मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

इस मुद्दे पर सरकार का रुख जानने के लिए सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि सीबीआई जांच के लिए याचिका केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के इरादे से दायर की गई थी।

न्यायमूर्ति के बाबू तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज के पूर्व वार्ड सदस्य जी एस श्री कुमार द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें मामले की न्यायिक जांच या सीबीआई जांच के लिए अदालत के निर्देश की मांग की गई थी। अदालत ने सरकारी वकील को जवाब दिया कि वह किसी भी मीडिया समाचार की जांच नहीं कर रहा था और केवल पत्र के तथ्यों से संबंधित था।

याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की कि "राजनीतिक हस्तक्षेप" के कारण वर्तमान जांच सही दिशा में नहीं जा रही है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि निगम में एक अस्थायी पद पर भी नियुक्ति पाने के लिए सीपीएम पार्टी की सदस्यता की आवश्यकता वाली स्थिति "भयावह" है और ऐसे आरोप हैं कि मेयर ने शपथ ग्रहण का उल्लंघन किया।