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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2018-19 में केरल में हिरासत में होने वाली मौतों में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया।
मंत्री ने कांग्रेस सांसद कुंबाकुडी सुधाकरन के एक लिखित प्रश्न का उत्तर दिया कि "क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि एनएचआरसी के रिकॉर्ड के अनुसार, 2018-19 में केरल में हिरासत में होने वाली मौतों में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है"।
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने केरल में पुलिस की बर्बरता और मानवाधिकारों के उल्लंघन की हालिया घटनाओं पर ध्यान दिया है, राय ने कहा कि "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषय हैं।
"नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि, केंद्र सरकार समय-समय पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह जारी करती है।"
न्यूज़ क्रेडिट :- लोकमत टाइम्स
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