राज्यपाल की मंज़ूरी नहीं, कालीकट सीनेट विधेयक स्थगित

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार को राज्य विधानसभा में कालीकट विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक पेश करने की अपनी योजना को टालने के लिए मजबूर होना पड़ा. चांसलर की शक्ति रखने वाले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिल को मंजूरी नहीं दी, जिससे सरकार मुश्किल में पड़ गई।

विश्वविद्यालय में मौजूदा सीनेट और सिंडिकेट का कार्यकाल 6 मार्च को समाप्त होने के कारण बिल 'सीनेट और सिंडिकेट की अस्थायी रूप से वैकल्पिक व्यवस्था' को आगे बढ़ाया गया था। बिल के माध्यम से सरकार ने पदेन सदस्यों के अलावा 13 सदस्यों को नामांकित किया।

इस बीच, विपक्ष के अनुसार, सरकार सीनेट और सिंडिकेट के सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था करने में तत्पर नहीं थी। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि एक वैकल्पिक व्यवस्था का उद्देश्य इसके सदस्यों के सीनेट और सिंडिकेट का हिस्सा बनने की संभावना को कम करना था। विपक्ष ने दावा किया कि सरकार सीपीएम समर्थक सदस्यों को बनाए रखना चाहती है।