Wayanad पीड़ितों को कोई ऋण राहत नहीं केंद्र ने केरल हाईकोर्ट को बताया

केरल Kerala : केंद्र सरकार ने केरल उच्च न्यायालय को बताया है कि वह वायनाड भूस्खलन से प्रभावित लोगों को ऋण माफी की पेशकश नहीं कर सकती है, क्योंकि आपदा प्रबंधन अधिनियम में संबंधित प्रावधान को आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 के माध्यम से हटा दिया गया है।

यह स्पष्टीकरण 30 जुलाई, 2024 को वायनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन के बाद शुरू की गई उच्च न्यायालय की स्वप्रेरणा कार्यवाही के जवाब में प्रस्तुत हलफनामे में आया है। न्यायालय ने बार-बार अधिकारियों से पीड़ितों को ऋण राहत प्रदान करने पर विचार करने का आग्रह किया है। इससे पहले, 10 अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह जांचने का निर्देश दिया था कि क्या वायनाड की परिस्थितियाँ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 13 के तहत ऋण माफी की मांग करती हैं।

धारा 13, अपने मूल रूप में, राष्ट्रीय प्राधिकरण को बड़े पैमाने पर आपदाओं के पीड़ितों के लिए पुनर्भुगतान छूट या रियायती ऋण जैसे राहत उपायों का प्रस्ताव करने की अनुमति देती है। हालांकि, केंद्र ने अब न्यायालय को बताया है कि "यह प्रावधान अब क़ानून में नहीं है।"