रोजगार योजना पर आम सहमति नहीं: केरल में नौकरियां नहीं

Kerala केरल: इस बार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का बजट बढ़ाए बिना केंद्रीय बजट में भी अनदेखी की गई है। इससे परियोजना के कार्यान्वयन में बड़ी बाधा उत्पन्न होगी। पिछले वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस वर्ष, उसी संख्या को बदल दिया गया। एक भी रुपया नहीं दिया गया। राज्य में न्यूनतम मजदूरी 346 रुपये प्रतिदिन है। पलक्कड़ जिले में दिसंबर तक का बकाया भुगतान कर दिया गया है। केंद्र ने योजना की रूपरेखा नहीं दी है, इसलिए अगली किस्त मिलना संभव नहीं है। उन्हें चर्च तक इंतजार करना होगा। राज्य में 10 करोड़ कार्य दिवस थे। कटौती के कारण यह घटकर 6.5 करोड़ रह गया। बजट. आधार बना जॉब कार्ड, मजदूरों की संख्या में कटौती का लक्ष्य लॉकडाउन लागू होने के बाद देश में आठ करोड़ लोग विस्थापित हुए। फिर भी, राज्य में एक भी व्यक्ति बाहर नहीं था।

राज्य सरकार ने 100 दिन पूरे करने वालों के लिए ओणम की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। वे 1000 रुपये प्रति माह भत्ता दे रहे हैं। पिछले वर्ष राज्य में केवल 4,000 लोगों को यह सुविधा मिली थी। इसमें पलक्कड़ जिले के 1000 लोग शामिल थे। हालांकि, चालू वित्त वर्ष समाप्त होने को है, लेकिन 500 करोड़ रुपये की सरकार भी 100 दिन नहीं चल सकी। यह स्थिति तब है जब जिले में 1.5 लाख लोग बेरोजगार हैं। परियोजना प्रस्ताव में कम से कम 100 कार्य दिवस प्राप्त करने के लिए कटौती की गई थी। पिछले साल से पलक्कड़ जिले में औसतन 58 कार्य दिवस हैं। केवल उपलब्ध है। पिछले साल अकेले जिले में 8.5 मिलियन कार्यदिवस सृजित हुए थे। इस साल यह घटकर 6 मिलियन रह गया है।