नितिन राज हत्याकांड: जांच के तरीके पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी

KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को डेंटल स्टूडेंट नितिन राज की मौत की जांच में प्रक्रिया से जुड़ी गंभीर गलतियों को लेकर क्राइम ब्रांच की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या गृह विभाग को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जबकि विभाग ने 'ऑपरेशन तूफान' जैसी सराहनीय पहल की हैं। एक सख्त सुनवाई के दौरान जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने पूछा, "क्या किसी ने आपसे कहा था कि सरकार को बदनाम किया जाए? क्या कोई गृह विभाग की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा था?" इस दौरान क्राइम ब्रांच के DySP सुधीर कल्लन को कोर्ट के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा।

कोर्ट के समन पर SP के.वी. वेणुगोपाल भी पेश हुए। कोर्ट उन हालात की जांच कर रहा था जिनमें जांच अधिकारी शुरू में आरोपी डॉ. राम की गिरफ्तारी के लिए कानूनी रूप से ठोस आधार बताने में नाकाम रहे थे; इस चूक की वजह से कथित तौर पर वह कस्टडी से बच निकला था। पुलिस रिपोर्ट का ज़िक्र करते हुए, जिसमें कहा गया था कि आरोपी को इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि "उसने गंभीर अपराध किया है और उसकी अग्रिम ज़मानत खारिज हो गई है", सिंगल बेंच ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने यही प्रक्रिया तय की है। कोर्ट ने कहा, "आम आदमी के लिए यहां अदालत है। न्याय खत्म नहीं हुआ है। पुलिस को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे किसी को भी परेशान कर सकते हैं।

ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए।" जस्टिस बदरुद्दीन ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करती है, तो कोर्ट मामले की विस्तृत जांच का आदेश देगी। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और डॉ. राम को फिर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि, कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसे कदमों से नितिन राज के माता-पिता का दुख कम नहीं होगा। कोर्ट ने सरकार को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया और मामले को दो हफ़्ते बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। कोर्ट ने जांच अधिकारी से सवाल किए: तीखी बहस के दौरान, जस्टिस बदरुद्दीन ने DySP सुधीर कल्लन से जांच में हुई गलतियों के बारे में सवाल किए। यह पूछे जाने पर कि वह कितने समय से सेवा में हैं, अधिकारी ने जवाब दिया कि उन्होंने 22 साल तक सेवा की है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दो सालों में उन्होंने कम से कम दस गिरफ्तारियां की थीं और उन मामलों में गिरफ्तारी के ज़रूरी कारण भी बताए थे।

इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि सिर्फ़ इसी मामले में अलग तरह से काम क्यों किया गया। अफ़सर ने कहा कि जान-बूझकर कुछ नहीं किया गया था। जस्टिस बदरुद्दीन ने पूछा कि पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए तब तक इंतज़ार क्यों किया जब तक आरोपी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुँच गया। जवाब में अफ़सर ने कहा कि पुलिस ने आरोपी को खोजने की कोशिश में कर्नाटक में भी उसकी तलाश की थी। फिर कोर्ट ने पूछा कि क्या किसी सीनियर अफ़सर ने उन्हें आरोपी को भागने देने का निर्देश दिया था। अफ़सर ने जवाब दिया कि जाँच के दौरान सीनियर अफ़सरों ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन ज़ोर देकर कहा कि कुछ भी गलत नहीं हुआ था। जस्टिस बदरुद्दीन ने आगे पूछा कि क्या किसी ने उन्हें गृह विभाग की छवि खराब करने का निर्देश दिया था। अफ़सर ने कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्थिति में, ये चूकें गंभीर लापरवाही थीं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब ​​DySP सुधीर कल्लन ने कहा कि उन्होंने पहले कभी ऐसी गलती नहीं की थी, तो जस्टिस बदरुद्दीन ने इस सफ़ाई को खारिज करते हुए कहा: "हो सकता है ऐसा हो, लेकिन यह एक गंभीर चूक है। यह ऐसा ही है जैसे कोई कहे, 'ज़ख्म तो एक ही था, लेकिन वह गर्दन पर लगा था।'" अफ़सर चुप रहे।