रबर बोर्ड के कामकाज पर नीति आयोग, वाणिज्य मंत्रालय अलग-अलग हैं

कोट्टायम: रबर किसानों में इस बात का गहरा डर है कि रबर बोर्ड बंद हो जाएगा या आंशिक रूप से निजीकरण हो जाएगा. नीति आयोग ने सिफारिश की थी कि बोर्ड जरूरी नहीं है और इसके कामकाज को बंद कर दिया जाना चाहिए।

बोर्ड ने दूसरे दिन किसानों की राय जानने के लिए उनकी बैठक बुलाई। केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग के अवलोकन और वाणिज्य मंत्रालय के रुख का मूल्यांकन करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मंत्रालय का विचार है कि बोर्ड बना रहना चाहिए।

नीति आयोग की टिप्पणी के बाद मंत्रालय ने बोर्ड से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। बोर्ड ने अब तक प्रदान की गई सेवाओं, आयात-निर्यात विवरण, किसान कल्याण सहित अन्य मामलों में जवाब दिया।