केरल सरकार की नजर जिला सहकारी बैंकों पर
कोच्चि: क्या केरल बैंक में विलय के सात साल बाद, केरल जिला सहकारी बैंकों के पुनरुद्धार की ओर बढ़ रहा है? मुख्यमंत्री वी डी सतीसन ने सहकारी बैंकिंग संरचना पर संभावित पुनर्विचार का संकेत देते हुए विलय की बुद्धिमत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हालाँकि, केरल बैंक के पूर्व अध्यक्ष गोपी कोट्टामुरिकल ने चेतावनी दी है कि इस प्रक्रिया को उलटना लगभग असंभव होगा।
शनिवार को कोच्चि में 73वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह समारोह में बोलते हुए, सतीसन ने सवाल किया कि लाभ कमाने वाले जिला सहकारी बैंकों को केरल बैंक में विलय करके, उन्हें सख्त आरबीआई विनियमन के तहत लाकर राज्य को क्या हासिल हुआ।
उन्होंने कहा, "अगर त्रिशूर जिला सहकारी बैंक अस्तित्व में होता तो करुवन्नूर बैंक संकट को 48 घंटों के भीतर सुलझाया जा सकता था। अब, केरल बैंक ऐसी स्थितियों में असहाय है क्योंकि यह आरबीआई की मजबूत पकड़ में है। हमने सभी लाभ कमाने वाले जिला सहकारी बैंकों का विलय कर दिया और उन्हें आरबीआई को सौंप दिया। हमने क्या हासिल किया है? इसकी गंभीर जांच की जरूरत है।"
सीएम ने 470 सहकारी समितियों को प्रभावित करने वाले संकट पर भी चिंता व्यक्त की और एक व्यापक जमा गारंटी योजना का वादा किया, और कहा कि मौजूदा 5 लाख रुपये की सुरक्षा अपर्याप्त थी।
उन्होंने कहा, "लोग अपने सेवानिवृत्ति लाभ, खाड़ी में अर्जित धन और अपने बच्चों की शादी के लिए बचत राशि जमा करते हैं। जब वे ये जमा राशि खो देते हैं, तो उनका पूरा जीवन और सपने चकनाचूर हो जाते हैं। यह सरकार इसकी अनुमति नहीं देगी।
