केरल के पूर्व आबकारी आयुक्त ने सतर्कता जांच की मांग की
तिरुवनंतपुरम: जिस दिन आबकारी आयुक्त (एक्साइज कमिश्नर) सीरम सांबाशिवा राव को उनके पद से हटाया गया, उसी दिन उन्होंने रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश की। उन्होंने विभाग पर यह आरोप भी लगाया कि तबादलों से जुड़े फैसलों में उन्हें दरकिनार किया गया।
शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव (कर) को सौंपी गई एक रिपोर्ट में, राव ने बताया कि 4 नवंबर को उनकी जानकारी के बिना 32 आबकारी और सर्कल निरीक्षकों का तबादला कर दिया गया। विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि तबादले की ये सूचियां सर्विस एसोसिएशन और आबकारी मंत्री के कार्यालय से सलाह-मशविरा करने के बाद तैयार की गई थीं।
राव ने संयुक्त आबकारी आयुक्त एस. विनोद और अलाप्पुझा के उप आबकारी आयुक्त अजय का नाम लेते हुए 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' (प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट) के तहत जांच की मांग की। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि इन दोनों अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग से हटा दिया जाए।
रिपोर्ट में एक मुखबिर के हवाले से कहा गया है कि विनोद ने मुवाट्टुपुझा स्थित 'गंगा बार' से बार के समय और लाइसेंस बढ़ाने की मंजूरी के बदले कथित तौर पर 50,000 रुपये लिए। मुखबिर ने यह भी आरोप लगाया कि निरीक्षण के दौरान अजय ने कायमकुलम स्थित 'रोमा सेंटर बार' के मालिक से 30,000 रुपये वसूले। रिपोर्ट के अनुसार, बार का मालिक आबकारी मंत्री का परिचित था।
उसी दिन सौंपी गई एक अलग रिपोर्ट में, राव ने उप आयुक्त पी.के. सतीश और पी.एल. शिजू को आरोपों से मुक्त बताया। इन दोनों अधिकारियों को सरकार ने 31 अक्टूबर को पाला, एर्नाकुलम और मुवाट्टुपुझा के होटलों में बार लाइसेंस के नवीनीकरण (रिन्यूअल) के मामले में निलंबित कर दिया था।
