केरल के मुख्यमंत्री सतीसन ने अनुमति देने का फ़ैसला छोड़ दिया
तिरुवनंतपुरम: विपक्ष, कम्युनिटी लीडर्स और कांग्रेस के ही कुछ लोगों की आलोचना के बीच, मुख्यमंत्री वी डी सतीसन ने अपना रुख नरम किया है। उन्होंने साफ़ किया कि राज्य में कम अल्कोहल वाले ड्रिंक्स की इजाज़त देने का फ़ाइनल फ़ैसला सत्ताधारी UDF मिलकर करेगा।
बुधवार को विधानसभा में बजट पर बहस का जवाब देते हुए सतीसन ने कहा कि कम अल्कोहल वाले ड्रिंक्स की कैटेगरी पिछली LDF सरकार ने शराब नीति में शुरू की थी और UDF सरकार ने इसके लिए सिर्फ़ टैक्स रेट का प्रस्ताव दिया था।
उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने सिर्फ़ टैक्स तय किया है। शराब नीति UDF तय करती है। अगर गठबंधन इसकी बिक्री की इजाज़त देने का फ़ैसला करता है, तो बजट में प्रस्तावित टैक्स रेट लागू होगा। अगर UDF इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला करता है, तो बिक्री नहीं होगी। यह पूरी तरह से एक राजनीतिक फ़ैसला है।"
इस कदम के पीछे रिश्वत के आरोपों को खारिज करते हुए सतीसन ने कहा कि यह प्रक्रिया पिछली LDF सरकार ने शुरू की थी। उन्होंने कहा, "पद संभालने के छह महीने के भीतर, पिनाराई विजयन की दूसरी सरकार में आबकारी मंत्री एम वी गोविंदन ने पहला कदम उठाया था। पिछली सरकार ने विधानसभा को बताया था कि उन्हें बकार्डी इंडिया लिमिटेड से एक आवेदन मिला है और उन्होंने विदेशी शराब के नियमों में संशोधन किया है।"
