प्लास्टिक के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट का नया आदेश जानें Kerala में क्या प्रतिबंधित

Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2 अक्टूबर से एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग और बिक्री पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन की देखरेख करने वाले न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस और न्यायमूर्ति पी. गोपीनाथ की विशेष पीठ ने स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण के लिए जनता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए यह आदेश पारित किया।

न्यायालय के निर्देश केरल के उन सभी पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर लागू हैं, जहाँ पर्यटकों की अधिक भीड़ होती है। प्रतिबंधित वस्तुओं में प्लास्टिक के खाद्य कंटेनर, प्लास्टिक की प्लेटें, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के स्ट्रॉ, प्लास्टिक के पाउच और प्लास्टिक के बेकरी बॉक्स शामिल हैं। हालांकि, 5 लीटर की प्लास्टिक की पानी की बोतलों और 2 लीटर की प्लास्टिक की शीतल पेय की बोतलों के उपयोग को प्रतिबंध से छूट दी गई है।

न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य के भीतर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी आधिकारिक समारोहों में 5 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलें, 2 लीटर से कम की शीतल पेय की बोतलें, प्लास्टिक के स्ट्रॉ, प्लेट, कप और कटलरी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

इसी तरह का प्रतिबंध शादियों, सभागारों, रेस्तरां और होटलों पर भी लागू होगा। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ऐसे स्थलों और व्यवसायों के लिए लाइसेंसिंग शर्त के रूप में इन वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जल कियोस्क और टिकाऊ विकल्प सुझाए गए

पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर पर्याप्त जल कियोस्क स्थापित करें। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में कांच की बोतलों में या कियोस्क के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई है। पर्यटकों को एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को ले जाने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए और इसके बजाय पुन: प्रयोज्य पानी की बोतलें लाने का आग्रह किया जाना चाहिए।

रोकथाम और जागरूकता उपाय अनिवार्य

न्यायालय ने राज्य और स्थानीय स्वशासन निकायों से नदियों, नहरों और बैकवाटर में प्लास्टिक कचरे को फेंकने से रोकने के लिए कहा। इसने राज्य को एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक और अनुचित अपशिष्ट निपटान के हानिकारक प्रभावों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने का भी निर्देश दिया।