नई शराब नीति: आबकारी विभाग को राजनीतिक फैसले का इंतजार

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार द्वारा नई शराब नीति के कार्यान्वयन पर धीमी गति से चलने की उम्मीद है, जिसमें बार लाइसेंस शुल्क में वृद्धि और ताड़ी की दुकानों के वर्गीकरण सहित अन्य की परिकल्पना की गई है।

यह तब भी है जब सीपीएम और विभिन्न वाम मोर्चा घटकों के भीतर नीति पर बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक आबकारी विभाग के निर्देशों और सिफारिशों के अलावा अभी फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाना बाकी है.

वाममोर्चा के सहयोगी दल कल बैठक कर रहे हैं। यदि सीपीएम के सदस्य इससे पहले आम सहमति पर पहुंच जाते हैं, तो बैठक में इस विषय पर चर्चा हो सकती है। हालांकि, आबकारी विभाग को तैयारी के लिए अधिक समय की आवश्यकता है और नीति की घोषणा में कम से कम एक महीने का समय लगेगा। सरकार ने इसे देखते हुए पहले ही लाइसेंस को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है।