नई शराब नीति को मंजूरी, माकपा ने केरल लोकायुक्त अधिनियम को फिर से लागू करने का किया विरोध

केरल: एक महत्वपूर्ण कदम में, मंत्रिपरिषद की एक बैठक ने केरल लोकायुक्त अधिनियम, 1999 में संशोधन करने वाले विवादास्पद अध्यादेश को फिर से लागू करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। हालांकि, सीपीआई (एम) के मंत्रियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान इस कदम का विरोध किया।

सरकारी लोकपाल की शक्तियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रारंभिक अध्यादेश शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश को अब दोबारा राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार ने नई शराब नीति को भी मंजूरी दे दी है। बार और क्लब लाइसेंस शुल्क में मामूली वृद्धि, और संग्रह से वितरण तक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का कार्यान्वयन भी नीति का हिस्सा है।

2016 में नई शराब नीति के तहत बंद किए गए 72 बेवको आउटलेट खोले जाएंगे। हर महीने के पहले दिन को आगे भी शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नई शराब नीति के तहत, राज्य को "निवेश के अनुकूल" बनाने के लिए आईटी पार्कों में शराब की आपूर्ति के लिए विशेष लाइसेंस जारी किए जाएंगे। लाइव टीवी