शहरी नीति आयोग के सदस्य का कहना है कि 2050 तक राज्य की लगभग 80% आबादी शहरी क्षेत्रों में होगी

कोच्चि: केरल देश की पहली शहरी नीति तैयार करने की राह पर है। दिसंबर 2023 में गठित केरल शहरी नीति आयोग इस साल की शुरुआत में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। डेढ़ साल का यह विस्तृत अध्ययन उन मानदंडों को तैयार करने के लिए किया गया था जो अगले 25 वर्षों के लिए राज्य में शहरी नियोजन का मार्गदर्शन करेंगे।

आयोग के प्रमुख सदस्य, चल रहे केरल शहरी सम्मेलन के दौरान। अंश:

केरल में शहरीकरण कितनी तेज़ी से हो रहा है?

अध्ययन का अनुमान है कि 2050 तक राज्य की लगभग 80 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी।

रिपोर्ट में प्रमुख प्रस्ताव क्या हैं?

एक प्रमुख सुझाव महानगर नियोजन समिति की स्थापना का है। राज्य ने 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में प्रस्तावित प्रस्तावों को पहले ही लागू कर दिया है - जिनके तहत पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय निकायों - जैसे ज़िला योजना समितियाँ, स्थानीय सरकारें आदि की स्थापना की गई थी। यही तरीका कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जैसी बड़ी बस्तियों के लिए भी कारगर होगा।

क्षेत्रीय स्तर पर महानगरीय योजना समितियाँ समन्वित तरीके से शहरों के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।

क्या राज्य में प्रभावी योजना बनाने के लिए लोगों की कमी है?

हाँ, हर स्तर पर योजनाकारों की कमी है - राज्य से शुरू होकर ज़िलों, शहरों, कस्बों और गाँवों तक। हमें हर साल कम से कम 50 योजनाकारों की भर्ती करनी होगी। आयोग राज्य में आवश्यक संख्या में विशेषज्ञ योजनाकारों को तैयार करने के लिए एक शिक्षण और वास्तुकला विद्यालय स्थापित करने की भी सिफारिश करता है।

नीतिगत निर्णय कौन लेगा?

मुख्य विचार यह है कि निर्वाचित प्रतिनिधि कार्यभार संभालें। लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें पेशेवरों की सहायता मिलनी चाहिए।

शहरीकरण से उत्पन्न एक चुनौती क्या है जिसका अभी समाधान किया जाना चाहिए?

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। समुद्री कटाव से तटवर्ती शहरों और कस्बों को खतरा है। कुछ बस्तियों के जलमग्न होने का खतरा है। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंताओं, खासकर बड़ी बस्तियों के सामने आने वाली चिंताओं को कम करने के प्रस्ताव दिए गए हैं।