एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक विलोपन: केरल के शिक्षा मंत्री ने समीक्षा के लिए केंद्र को लिखा पत्र

तिरुवनंतपुरम: केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एनसीईआरटी द्वारा हाल ही में कक्षा 11 और 12 की पाठ्यपुस्तकों से कुछ अंशों को विवादास्पद तरीके से हटाये जाने की समीक्षा की मांग की है.

पीएम और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बुधवार को भेजे पत्र में राज्य मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से एक व्यापक और संतुलित शिक्षा प्रदान की जाए, जो उन्हें जिम्मेदार नागरिक और भविष्य के नेताओं के रूप में ढालने के लिए आवश्यक है.

हाल ही में, एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम के युक्तिकरण के नाम पर, अपनी कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक से महात्मा गांधी पर कुछ अंशों को हटा दिया था और कैसे हिंदू-मुस्लिम एकता की उनकी खोज ने "हिंदू चरमपंथियों को उकसाया"।

इसने उस हिस्से को भी छोड़ दिया जहां गांधी की हत्या के बाद सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था।तथ्यों को छिपाकर पाठ्यपुस्तकों के संशोधन ने एक विवाद खड़ा कर दिया है।

शिवनकुट्टी ने बताया कि हमारी शिक्षा प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने और देश के समृद्ध और विविध इतिहास को युवा पीढ़ी के लिए सुलभ बनाने के लिए गंभीर हस्तक्षेप आवश्यक थे।

युक्तिकरण के नाम पर पाठ्यपुस्तकों से प्रमुख अध्यायों और अंशों को हटाने के एनसीईआरटी के फैसले पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी जल्द से जल्द समीक्षा की जानी चाहिए।पत्र में, केरल के मंत्री ने बताया कि यह उल्लेख किया गया है कि नए बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और COVID-19 के कारण अभूतपूर्व स्थिति पर आधारित हैं।

लेकिन, कक्षा 11 और 12 की पाठ्यपुस्तकों से प्रमुख अध्यायों को बाहर करने और कक्षा 9 और 10 से विकास के सिद्धांत को अकादमिक नहीं माना जा सकता है, उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि शांति, विकास, जन आंदोलनों के उदय और मुगल इतिहास जैसे महत्वपूर्ण विषयों को छोड़ देना बच्चों के साथ अन्याय था, उन्हें सीखने और अच्छे नागरिक बनने के अवसर से वंचित करना था।शिवनकुट्टी ने केंद्र को पत्र तब लिखा था जब उन्होंने संकेत दिया था कि एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए अंशों को राज्य के स्कूलों में पढ़ाए जाने की संभावना है।

सामान्य शिक्षा विभाग की एक स्वायत्त संस्था स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एससीईआरटी) इन हटाए गए हिस्सों को राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए अपनी पाठ्यक्रम संचालन समिति के निर्णय पर विचार कर रही है।

मंगलवार को हुई समिति ने सरकार और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के साथ परामर्श के बाद मामले पर अंतिम निर्णय लेने के लिए शिवनकुट्टी को सौंपा था।