Nava Kerala Survey: सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार ने नव केरल सर्वे को रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की है। सरकार का यह एक्शन एडवोकेट जनरल की सलाह पर आधारित है। यह बताते हुए कि नव केरल सर्वे एक पॉलिसी डिसीजन है, सरकार ने पिटीशन में पूछा कि हाई कोर्ट इसे कैसे रद्द कर सकता है। सरकार का तर्क है कि कैबिनेट के पास यह फैसला लेने का अधिकार है।

यह सर्वे यह पता लगाने के लिए तय किया गया था कि लोग पिछले दस सालों में सरकार की उपलब्धियों का मूल्यांकन कैसे करते हैं। खर्च 20 करोड़ रुपये तय किया गया था। हालांकि, कोर्ट ने इस आधार पर सर्वे रद्द कर दिया कि सरकार के एक्शन नियमों के अनुसार नहीं थे। हाई कोर्ट ने बताया था कि कोई बजट आवंटन या फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं था। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि खर्च की गई रकम सरकारी फंड में वापस कर दी जाए। खर्च की गई रकम का अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है।