मुस्लिम समन्वय समिति ने सीपीएम को यूसीसी पर सेमिनार के लिए आमंत्रित किया

मलप्पुरम: भले ही आईयूएमएल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर एक सेमिनार में भाग लेने के लिए सीपीएम के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग के राज्य अध्यक्ष पनक्कड़ सादिक अली शिहाब थंगल की अध्यक्षता वाली मुस्लिम समन्वय समिति ने इस मुद्दे पर अपने सेमिनार में वाम दल को आमंत्रित किया है। वहीं, सीपीएम ने बुधवार को कोझिकोड में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने का फैसला किया है.

आईयूएमएल के राज्य महासचिव पीएमए सलाम ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि समन्वय समिति - मुस्लिम संगठनों का एक समूह - ने सीपीएम और कांग्रेस सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों को सेमिनार में आमंत्रित किया है।

सलाम ने स्पष्ट किया कि यह आईयूएमएल नहीं है, बल्कि मुस्लिम समन्वय समिति है जिसने सभी को निमंत्रण दिया है। सलाम ने कहा, "समन्वय समिति ने हमें सूचित किया कि वे सीपीएम, कांग्रेस और आईयूएमएल को आमंत्रित करेंगे।"

आईयूएमएल ने पहले 15 जुलाई को आयोजित सेमिनार में भाग लेने के लिए सीपीएम के निमंत्रण को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि वे भाग नहीं लेंगे क्योंकि कांग्रेस को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था।

इस बीच, सीपीएम कोझिकोड जिला सचिव पी मोहनन ने टीएनआईई को बताया कि मुस्लिम समन्वय समिति ने उन्हें आधिकारिक तौर पर सेमिनार में आमंत्रित किया है और पार्टी ने भाग लेने का फैसला किया है। पार्टी जिला समिति के सदस्य केटी कुंजिकन्नन सीपीएम का प्रतिनिधित्व करते हुए सेमिनार में भाग लेंगे।

कांग्रेस ने भागीदारी की पुष्टि की

मलप्पुरम: सीपीएम पोलित ब्यूरो सदस्य ए विजयराघवन ने टीएनआईई को बताया कि सांप्रदायिक संगठनों के अलावा अन्य समूहों द्वारा यूसीसी पर आयोजित सेमिनार में भाग लेने में कोई समस्या नहीं है। “सांप्रदायिक संगठनों के पास ऐसे सेमिनार आयोजित करने में छिपे हुए एजेंडे हो सकते हैं। यदि यह लोगों को एकजुट करने का एक सेमिनार है, तो सीपीएम का एक प्रतिनिधि भाग लेगा, ”उन्होंने कहा।

इस बीच, कोझिकोड जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) के अध्यक्ष के प्रवीण कुमार ने सेमिनार में एक कांग्रेस प्रतिनिधि की भागीदारी की पुष्टि की है। उन्होंने उल्लेख किया कि केपीसीसी नेतृत्व के परामर्श के बाद नामित सहभागी की पहचान का खुलासा किया जाएगा।

सेमिनार का उद्देश्य केरल में सीपीएम, कांग्रेस और आईयूएमएल सहित एलडीएफ और यूडीएफ के प्रमुख राजनीतिक दलों को यूसीसी के कार्यान्वयन के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है।