सभी सरकार नियंत्रित निकायों में कर्मचारियों के लिए लागू छुट्टी समर्पण राशि वापस लेने की समय सीमा

तिरुवनंतपुरम: केरल के वित्त विभाग ने घोषणा की कि लीव सरेंडर राशि को भविष्य निधि में मर्ज करने और इसे वापस लेने पर चार साल का प्रतिबंध विश्वविद्यालयों सहित सरकारी नियंत्रण वाले संस्थानों के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा. वित्त विभाग ने एक नया सर्कुलर जारी किया क्योंकि विश्वविद्यालयों और संवैधानिक संस्थानों ने पूर्व के आदेशों की गलत व्याख्या करके सुधारों का उल्लंघन किया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में लीव सरेंडर का लाभ पीएफ में मिला दिया गया है। यह नवीनतम सुधार विश्वविद्यालयों, स्थानीय शासी निकायों, सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों, कल्याण निधियों, शीर्ष समूहों, स्वशासी और वैधानिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू होगा। सर्कुलर में कहा गया है कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर वेतन वितरण करने वाले अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

लीव सरेंडर राशि को पहले पीएफ में मर्ज किया जाता था, लेकिन वित्त विभाग ने पहली बार इसे निकालने की समय सीमा तय की है। गंभीर वित्तीय संकट ने सरकार से नया परिपत्र जारी करने का आग्रह किया है।