
तिरुवनंतपुरम। केरल में राज्य मंत्रिमंडल के भीतर कथित मतभेदों की जानकारी लीक किए जाने को लेकर विवाद सामने आया है। रविवार को के. मुरलीधरन ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो पर्दे के पीछे से किसी के खिलाफ काम करते हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह सीधे तौर पर काम करने में विश्वास रखते हैं। यह प्रतिक्रिया केरल लोक सेवा आयोग (PSC) के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री और कुछ कैबिनेट सहयोगियों के बीच कथित तीखी बहस की खबरों के संदर्भ में सामने आई है।
मुरलीधरन से पत्रकारों ने मंत्रिमंडल में कथित मतभेदों और उनसे जुड़ी जानकारी बाहर आने के आरोपों को लेकर सवाल पूछे थे। इसके जवाब में उन्होंने स्वयं को पर्दे के पीछे से राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने वाला व्यक्ति बताए जाने से इनकार किया।
लोक सेवा आयोग की नियुक्तियों से शुरू हुआ विवाद
मंत्रिमंडल के भीतर मतभेदों की खबरें 18 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक के बाद सामने आई थीं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बैठक में केरल लोक सेवा आयोग के नए सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर कुछ मंत्रियों ने आपत्ति जताई थी।
बताया गया कि मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन की ओर से प्रस्तावित नामों को लेकर मंत्रियों ने पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं होने का सवाल उठाया। इसके बाद बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई।
राजस्व मंत्री ए. पी. अनिल कुमार और बिजली मंत्री सनी जोसेफ की ओर से भी कथित तौर पर आपत्तियां जताई गई थीं। हालांकि, इन घटनाओं का विवरण मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है।
गुरुवायूर देवस्वोम बोर्ड की नियुक्तियां भी चर्चा में
कैबिनेट बैठक में केवल लोक सेवा आयोग की नियुक्तियों को लेकर ही सवाल नहीं उठे। गुरुवायूर देवस्वोम बोर्ड में नियुक्तियों का विषय भी चर्चा में आया।
रिपोर्टों के अनुसार, कुछ मंत्रियों ने आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण नियुक्तियों से पहले पर्याप्त सलाह-मशविरा नहीं किया गया। इस पर मुरलीधरन ने मुख्यमंत्री का समर्थन करते हुए कहा था कि देवस्वोम बोर्ड की सूची पर उनके साथ विचार-विमर्श हुआ था।
इस घटनाक्रम के बाद सरकार के भीतर सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो गई।
मुख्यमंत्री सतीसन के समर्थन में आए मुरलीधरन
विवाद के बीच मुरलीधरन ने मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर मतभेद होने का अर्थ यह नहीं है कि सरकार की स्थिरता पर कोई खतरा पैदा हो गया है।
21 नवंबर को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सतीसन के नेतृत्व वाली सरकार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी।
उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग-अलग राय और आलोचना होना स्वाभाविक है। मुरलीधरन के अनुसार, मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल और जनता का समर्थन प्राप्त है।
मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किए थे मतभेद
मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन ने भी कैबिनेट बैठक में अलग-अलग राय सामने आने की बात स्वीकार की थी।
उन्होंने मतभेदों को लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बताते हुए कहा था कि मंत्रियों को अपनी राय रखने का अधिकार है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार में निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बनने की स्थिति में उस पर आगे विचार किया जा सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल में अलग-अलग विचार सामने आना असामान्य नहीं है।
सूचना लीक करने के आरोपों पर सफाई
कैबिनेट बैठक के भीतर हुई कथित बहस की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद मुरलीधरन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए।
रविवार को पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने मंत्रिमंडल के भीतर हुए मतभेदों की जानकारी बाहर पहुंचाई थी।
इस पर मुरलीधरन ने आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो पीछे से तीर चलाते हों। उनका कहना था कि वह सीधे तौर पर काम करने में विश्वास रखते हैं।
उनकी इस प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि उन्होंने सूचना लीक करने के आरोप को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में किसी आधिकारिक जांच के जरिए सूचना लीक होने के स्रोत की पुष्टि नहीं हुई है।
सोशल मीडिया पर आलोचना का भी मुद्दा
कैबिनेट विवाद की खबरों के बाद कुछ मंत्रियों को सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करने की रिपोर्टें भी सामने आईं।
इस संबंध में पूछे जाने पर मुरलीधरन ने कहा कि वह ऑनलाइन आलोचनाओं को अधिक महत्व नहीं देते।
उन्होंने बताया कि उन्हें स्वयं भी पहले सोशल मीडिया पर ऐसी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने उसे अपने काम पर हावी नहीं होने दिया।
उनके अनुसार, लोकतंत्र में आलोचना और मतभेद सामान्य बात हैं।
सरकार के भीतर समन्वय पर चर्चा
केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) सरकार के भीतर सामने आए इस घटनाक्रम ने नियुक्तियों और निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
विवाद का मुख्य विषय यह रहा कि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों से पहले मंत्रिमंडल के सदस्यों और सहयोगी दलों के साथ कितना विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कुछ मंत्रियों ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी की आवश्यकता जताई थी।
वहीं, मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में अलग-अलग राय सामने आने को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।
विवाद के बीच मंत्री का स्पष्ट रुख
केरल मंत्रिमंडल के भीतर कथित मतभेदों को लेकर जारी चर्चा के बीच मुरलीधरन ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है।
उन्होंने सूचना लीक करने के आरोपों का खंडन करते हुए सीधे तौर पर काम करने में विश्वास जताया है।
इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन का समर्थन किया और सरकार की स्थिरता को लेकर भरोसा व्यक्त किया।
फिलहाल लोक सेवा आयोग तथा अन्य संस्थाओं में नियुक्तियों को लेकर सामने आए मतभेदों के बाद सरकार के भीतर समन्वय और निर्णय लेने की प्रक्रिया चर्चा का विषय बनी हुई है।





