
कोच्चि: मुस्लिम धार्मिक और कम्युनिटी के नेताओं ने शुक्रवार को कहा कि मुनंबम ज़मीन के झगड़े को वक्फ एक्ट और कानूनी तरीकों के तहत ही सुलझाया जाना चाहिए।
नेताओं ने यह मांग कलूर के MES हॉल में हुई एक मीटिंग में उठाई। यह मीटिंग केरल वक्फ बोर्ड के केंद्र सरकार के UMEED पोर्टल पर ज़मीन रजिस्टर करने के बाद पैदा हुई चिंताओं का पता लगाने के लिए हुई थी।
इस मीटिंग में मुख्यमंत्री वी डी सतीशन और वक्फ मंत्री को एक मेमोरेंडम देने का फैसला किया गया, जिसमें मुनंबम की ज़मीन को बचाने के उपाय करने की मांग की गई, जिसे नेताओं ने वक्फ की प्रॉपर्टी बताया।
मुख्यमंत्री वी डी सतीशन के पहले के स्टैंड, जब वे विपक्ष के नेता थे, कि विवादित ज़मीन वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, और बोर्ड के ज़मीन रजिस्टर करने के फैसले की उनकी हालिया आलोचना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, नेताओं ने आरोप लगाया कि ऐसे बयानों से वक्फ एक्ट और मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कैंपेन चलाने वाली ताकतों को मजबूती मिली है।





