मंथली पेऑफ केस: SIT बनाने में कानूनी चूक; शॉन जॉर्ज ने सरकार पर आरोप लगाया

तिरुवनंतपुरम: भाजपा नेता शोन जॉर्ज ने कहा कि मासिक भुगतान मामले में राज्य पुलिस प्रमुख द्वारा विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के आदेश में कानूनी मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया, जो उनके अनुसार कानूनी रूप से अनुचित है। शोन जॉर्ज ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री वीडी सतीसन इस मामले में आरोपी हैं और दावा किया कि यही कारण है कि राज्य सरकार ने पिनाराई विजयन के खिलाफ जांच का आदेश नहीं दिया है।

उन्होंने प्रवर्तन एजेंसी एसएफआईओ द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को फेसबुक पर साझा किया था। इसके बाद आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने सरकार पर ये आरोप लगाए।

'इसमें आरोपी गृह मंत्री का विभाग पुलिस से कह रहा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज न करें. जिस व्यक्ति पर आरोपी होने का संदेह है वह यह तय कर रहा है कि किस तरह की जांच की जानी चाहिए। आज मैंने फेसबुक पर जो साझा किया वह पिछले तीन महीनों में मीडिया के माध्यम से प्राप्त जानकारी है। इसमें आरोपों का सामना कर रहे कंपनी के प्रबंध निदेशक के पास से जब्त की गई डायरी का एक पेज है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रविष्टियां हैं। इसमें मुख्यमंत्री के नाम का भी जिक्र है. पिनाराई विजयन का नाम 'पीवी' नहीं लिखा गया है; शॉन जॉर्ज ने कहा, 'डायरी में इसे 'पिनाराई' के रूप में लिखा गया है।'

शॉन जॉर्ज द्वारा फेसबुक पर साझा किए गए दस्तावेज़ प्रवर्तन एजेंसी एसएफआईओ द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए थे। उन्होंने सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक शशिधरन कर्ता से जब्त की गई डायरी से महत्वपूर्ण प्रविष्टियों वाला एक पृष्ठ साझा किया। शॉन जॉर्ज ने बताया कि पेज में स्पष्ट रूप से एलडीएफ और यूडीएफ दोनों के प्रमुख नेताओं के नाम हैं, जिनमें मुख्यमंत्री वी डी सतीसन का नाम भी शामिल है।