मासिक भुगतान विवाद: हाई कोर्ट के फैसले से घिरे केरल के नेता

कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो को CMRL-एक्सलॉजिक मामले में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस मामले में CPI(M) नेता और विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन, उनकी बेटी टी. वीना और उनके दामाद, पूर्व मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियास शामिल हैं। कोर्ट के इस फैसले ने राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें FIR दर्ज करने के बजाय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से शुरुआती जांच कराने का निर्णय लिया गया था। इससे इन आरोपों की विजिलेंस जांच का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने दिवंगत मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन के पूर्व स्टाफ सदस्य और वकील के.एम. शाहजहाँ की याचिका पर यह निर्देश जारी किया।

कोर्ट का यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दी गई जानकारी के बाद आया है। ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपनी जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर विजयन, वीना, रियास और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने की मांग की थी। ये आरोप कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) द्वारा एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस को किए गए भुगतान से जुड़े हैं। एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस, वीना से जुड़ी एक कंपनी है और यह भुगतान कथित तौर पर IT और कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए किया गया था। ED का आरोप है कि इन भुगतानों के बदले कोई संबंधित सेवा नहीं दी गई थी और ये कथित तौर पर फंड ट्रांसफर से जुड़ी एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा थे। यह मामला CMRL द्वारा टी. वीना से जुड़ी कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस को किए गए कथित भुगतान और एक अलग आरोप पर केंद्रित है, जिसमें कहा गया है कि पिनाराई विजयन को उनकी बेटी के माध्यम से 3.28 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

ED का आरोप है कि इन भुगतानों के बदले कोई संबंधित सेवा नहीं दी गई थी और ये एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा थे। इन आरोपों की अभी कोर्ट में पुष्टि होनी बाकी है। ED ने यह भी आरोप लगाया है कि फंड का ट्रांसफर हवाला चैनलों के माध्यम से किया गया था और रियास, वीना और अन्य लोगों के जरिए दुबई में पैसा भेजने में शामिल थे। कोर्ट ने यह भी माना कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन पुलिस एक्ट के खिलाफ था। अदालत ने पाया कि स्पेशल टीम बनाने का अधिकार सरकार के पास है, जबकि इस मामले में कार्रवाई डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) ने की थी। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो सही एजेंसी है। अपराध के संकेत मिलने पर अदालत ने माना कि बिना शुरुआती जांच के सीधे केस दर्ज किया जा सकता है। अपील और आगे की जांच

संबंधित पक्ष इस आदेश को डिवीज़न बेंच के सामने चुनौती दे सकते हैं। अगर FIR दर्ज की जाती है, तो उसे रद्द करने की कोई भी अपील एक अलग कानूनी प्रक्रिया होगी।

विजिलेंस ब्यूरो 'प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट' के तहत कथित अपराधों की जांच करेगा। वहीं, ED पहले से ही 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' के तहत अलग जांच कर रही है और उस जांच के दायरे में आगे की कार्रवाई कर सकती है।

मलयालम सोर्स रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती जांच के दौरान क्राइम ब्रांच द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी विजिलेंस ब्यूरो को सौंपे जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केस तिरुवनंतपुरम या कोच्चि में दर्ज किया जा सकता है; इन ऑपरेशनल डिटेल्स की पुष्टि अधिकारियों से होनी बाकी है।