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अब नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना टैरिफ बढ़ा सकते हैं।
तिरुवनंतपुरम: मासिक आधार पर बिजली दरों में बढ़ोतरी के केंद्र सरकार के निर्देश पर चर्चा के लिए राज्य सरकार की उच्च स्तरीय बैठक 10 जनवरी को होनी है.
बिजली मंत्री के कृष्णनकुट्टी ने टिप्पणी की कि राज्य में अभी भी केंद्र सरकार के जनादेश के खिलाफ विवाद है। केरल इस बात से चिंतित है कि क्या नए नियमों के कारण देश में ऑटो-ईंधन की कीमतों की तरह बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी होगी। इसी तरह, केंद्र सरकार ने संशोधनों को अंतिम रूप दिया और 29 दिसंबर को अधिसूचना जारी की।
उच्च स्तरीय बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राज्य को बिजली नियम, 2005 में संशोधन के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के फैसले को अपनाना होगा। परिवर्तनों के अनुसार, वितरक (डिस्कॉम) अब नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना टैरिफ बढ़ा सकते हैं।
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Neha Dani
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