सीएमडीआरएफ का दुरूपयोग: लोकायुक्त ने एक साल की सुनवाई के बाद अभी तक फैसला नहीं सुनाया

तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) के दुरुपयोग के खिलाफ याचिका पर सुनवाई पूरी होने के एक साल बाद भी लोकायुक्त ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया है.

मुकदमा पूरा हो गया था और मामले को 18 मार्च, 2022 को फैसले के लिए स्थगित कर दिया गया था। लोकायुक्त का कहना है कि फैसले में देरी हो रही है क्योंकि लोकायुक्त की शक्तियों को कम करने वाला विधेयक अभी भी राज्यपाल के पास लंबित है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि मृतक उझावूर विजयन के परिवार को 25 लाख रुपये देना, पूर्व विधायक केके रामचंद्रन नायर के परिवार के व्यक्तिगत ऋणों को निपटाने के लिए धन का उपयोग करना और कोडियरी बालाकृष्णन के गनमैन प्रवीण के परिवार को 20 लाख रुपये देना, यह सब भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने नियमों का उल्लंघन किया है और सीएमडीआरएफ का दुरुपयोग किया है।