गुम डाक मतपत्र: केरल HC ने चुनाव आयोग को मामले की जांच करने का आदेश दिया

कोच्चि (एएनआई): केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वह 2021 के केरल विधानसभा चुनावों के लापता डाक मतपत्रों की पेरिंथलमन्ना उप-कोषागार के स्ट्रांग रूम से जांच करे और सहकारी समितियों के संयुक्त रजिस्ट्रार के कार्यालय से इसकी वसूली करे। , मलप्पुरम जिला।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, चुनाव आयोग को चार सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपनी चाहिए।

कोर्ट ने यह आदेश पराजित एलडीएफ निर्दलीय उम्मीदवार केपी मोहम्मद मुस्तफा द्वारा मामले की जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए दिया।

उन्होंने उन परिस्थितियों की जांच करने का निर्देश देने की मांग की, जिनके तहत उप-कोषागार में पेरिंथलमन्ना सब कलेक्टर की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए डाक मतपत्र संयुक्त रजिस्ट्रार के कार्यालय में पहुंच गए थे।

याचिका में राज्य चुनाव आयोग को यह पता लगाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या डाक मतपत्र वाले पैकेटों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है।

केरल उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह 23 फरवरी को अदालत कक्ष में मतपेटियों और अन्य सामग्रियों का निरीक्षण करेगा।

उच्च न्यायालय में उपजिलाधिकारी द्वारा दायर रिपोर्ट में मतपेटी से 482 वैध डाक मतों की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया गया था।

यह घटना तब हुई जब पेरिंथलमन्ना विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के चुनाव परिणाम पर सवाल उठाने वाली एक याचिका उच्च न्यायालय में विचाराधीन थी।

विधानसभा चुनावों में, यूडीएफ के उम्मीदवार नजीब कंथापुरम ने पेरिंथलमन्ना निर्वाचन क्षेत्र में 38 मतों के पतले बहुमत से चुनाव जीता। (एएनआई)