दवा खरीद में बिचौलियों की छुट्टी, सीधे कंपनियों से होगा सौदा

तिरुवनंतपुरम: स्वास्थ्य विभाग ने केरल के सभी सरकारी अस्पतालों में कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पांच राज्यों के चिकित्सा सेवा निगमों के साथ एक संघ बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस कदम का उद्देश्य दवा खरीद से कथित तौर पर मुनाफा कमाने वाले बिचौलियों को खत्म करना है।

विभाग की योजना तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और गुजरात के चिकित्सा निगमों के साथ सहयोग करने की है, जहां उचित मूल्य पर दवाएं खरीदी जाती हैं। कंसोर्टियम के माध्यम से इन राज्यों में कार्यरत दवा निर्माताओं के साथ सीधा लेनदेन किया जा सकता है। इससे केरल समान कीमतों पर दवाएं खरीद सकेगा। चूंकि कंपनियों को थोक ऑर्डर प्राप्त होंगे, इसलिए उन्हें कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती की पेशकश करने की उम्मीद है। रिपोर्टों के अनुसार, केरल मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KMSCL) मध्यस्थों के माध्यम से उच्च कीमतों पर बड़ी मात्रा में दवाएं खरीद रहा था, जिनमें निम्न गुणवत्ता की बताई गई दवाएं भी शामिल थीं। करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने विजिलेंस जांच का आदेश देने का फैसला किया था.

दवाओं की खरीद मूल्य बातचीत के माध्यम से की जाएगी। विभाग तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में इन-हाउस ड्रग बैंक की पेशकश की तुलना में कम कीमतों पर दवाएं खरीदने की भी मांग कर रहा है, जो वर्तमान में राज्य में कम दरों पर दवाएं खरीदता है।

राजनीतिक रसूख ने कथित तौर पर दवा रैकेट को संचालित किया, बिचौलियों ने कथित तौर पर दवा व्यापार से लाभ के लिए उच्च-स्तरीय राजनीतिक संबंधों का फायदा उठाया। कथित तौर पर प्रभावित लोगों में वे मरीज़ भी शामिल थे जिन्हें जीवनरक्षक दवाओं की ज़रूरत थी। इस मुद्दे के संबंध में मंत्रियों के करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ भी आरोप लगाए गए थे। पहले मूल्य-कटौती की बोली विफल हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने 2012 के अंत में अन्य राज्यों के चिकित्सा सेवा निगमों के साथ हाथ मिलाकर कम कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं खरीदने का प्रयास किया था। तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव राजीव सदानंदन और बीजू प्रभाकर, जो उस समय केएमएससीएल के प्रबंध निदेशक थे, ने विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सचिवों और चिकित्सा सेवा निगमों के प्रमुखों के साथ चर्चा की।

बीजू प्रभाकर को प्रबंध निदेशक के पद से हटाए जाने के बाद इस कदम ने गति खो दी।