केरल

MCA की सुप्रीम कोर्ट में दो टूक: SNDP योगम पर केंद्रीय कंपनी एक्ट लागू

Tara Tandi
8 Nov 2026 2:46 PM IST
MCA की सुप्रीम कोर्ट में दो टूक: SNDP योगम पर केंद्रीय कंपनी एक्ट लागू
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कोच्चि: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा है कि SNDP योगम पूरी तरह से कंपनी अधिनियम, 2013 के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय को इस मामले से जुड़ी एक अपील पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। SNDP योगम पर 'केरल नॉन-ट्रेडिंग कंपनीज एक्ट, 1961' लागू नहीं होता है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अंशुमान पटनायक द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, 1974 में दी गई वह छूट अभी भी लागू है, जिसके तहत हर 200 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि को वोट देने का अधिकार मिलता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि योगम को अपने 'मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन' और 'आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन' में संशोधन करने, या वार्षिक रिपोर्ट जमा करने जैसे सभी मामलों के लिए 'रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज' से संपर्क करना होगा। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय कानून इसलिए लागू होता है क्योंकि SNDP योगम अन्य राज्यों के साथ-साथ भारत के बाहर भी काम करता है। केरल हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को यह जांचने का निर्देश दिया था कि योगम पर कौन सा कानून लागू होता है। इस निर्देश को चुनौती देने वाली एक अपील पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय को सभी संबंधित पक्षों की बात सुनने और 19 नवंबर से पहले फैसला लेने का निर्देश दिया था।
यह रिपोर्ट SNDP योगम, मुख्य सचिव और पंजीकरण विभाग के महानिरीक्षक सहित आठ पक्षों को सुनने के बाद तैयार की गई है। सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को इस मामले पर फिर से विचार करेगा, और तब तक यह रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की यह रिपोर्ट उन लोगों के लिए एक जवाब है, जिन्होंने SNDP योगम को 'रिसीवर प्रशासन' (receiver administration) के तहत लाने की कोशिश की थी। प्रतिनिधि मतदान प्रणाली (representative voting system) को मान्यता मिलना भी एक स्वागत योग्य कदम है।
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