मनियार जलविद्युत परियोजना, विवाद नहीं सुलझा: सीएम ने मांगी रिपोर्ट
Kerala केरल: केएसईबी का कहना है कि वह समझौते के अनुसार मनियार लघु जलविद्युत परियोजना को वापस ले लेगा। उद्योग विभाग इस परियोजना को निजी कंपनी के हाथों में रहने देना चाहता है, ताकि उद्योग का अस्तित्व बना रहे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई चर्चा में भी विभागों के बीच विवाद का समाधान नहीं हो सका। अंत में मुख्यमंत्री ने समझौते के कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। केएसईबी ने 12 नवंबर को कार्बोरंडम यूनिवर्सल कंपनी को पत्र लिखकर 18 मई 1991 को हुए समझौते के आधार पर संपूर्ण मनियार परियोजना को केएसईबी को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया था, जिसमें जलविद्युत परियोजना का निर्माण, स्वामित्व, संचालन और हस्तांतरण स्वयं के खर्च (बीओओटी) पर करने की शर्त थी।
शर्त यह है कि हस्तांतरण 1 जनवरी 2025 से पहले पूरा हो जाना चाहिए। समझौते में यह शर्त रखी गई है कि यदि किसी कारण से इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो केएसईबी को सभी संरचनाओं सहित मनियार परियोजना को जब्त करने का अधिकार होगा। इस शर्त के रहते हुए सरकार केएसईबी की सहमति के बिना मनियार परियोजना के लिए कोई नया समझौता नहीं कर सकती। सरकार को सूचित किया गया है कि वह इस परियोजना को नहीं छोड़ सकती, जो केएसईबी को बिना किसी अतिरिक्त लागत के सालाना करोड़ों रुपये की बिजली प्रदान करती है।
