पिनराई विजयन के प्राइवेट विमान दौरे को लेकर बड़ा बयान

तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री वी डी सतीसन ने बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए चार्टर्ड विमान से मलप्पुरम की यात्रा करने के विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक परिचित ने उनके लिए उड़ान की व्यवस्था की थी और सवाल किया कि इसमें गलत क्या था। सतीसन ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि पिनाराई विजयन ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए निजी विमान से यात्रा की थी।

'मैंने हवाई यात्रा की है। मैंने अब तक अपनी किसी भी हवाई या हेलीकॉप्टर यात्रा पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया है। पिछली सरकार में हुए समझौते के तहत हर महीने 80 लाख रुपये देने होते हैं, भले ही हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाए या नहीं। वह समझौता 19 सितंबर को समाप्त हो गया। उस समझौते से पहले, मैंने दो बार हेलीकॉप्टर का उपयोग किया था, लेकिन इस सरकार के सत्ता में आने के बाद, मेरी यात्रा पर एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है।

मलप्पुरम में हुई बड़ी आपदा में छह लोगों की जान चली गई थी. उस दिन एक परिचित ने मेरे लिए वहां जाने के लिए फ्लाइट का इंतजाम किया था. इसमें गलत क्या है? मैंने उस पर सीपीएम राज्य सचिव एम वी गोविंदन का बयान देखा। उन्होंने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि उड़ान की व्यवस्था किसने की थी.

जब पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी केरल में निजी विमान से यात्रा की थी. क्या उन्होंने उन लोगों के नामों का खुलासा किया जिन्होंने उनकी व्यवस्था की? मेरे लिए वहां यात्रा करने और वापस लौटने के लिए इस उड़ान की व्यवस्था एक मलयाली ने की थी। इसका भुगतान किसने किया, यह बताने की जरूरत नहीं है। इसमें उनका नाम क्यों घसीटा जा रहा है? अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा यात्रा करूंगा।' पिछले मुख्यमंत्री भी इसी तरह निजी विमान में यात्रा कर चुके हैं। मुझे बदले में उनके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा क्योंकि उन्होंने मेरे लिए एक विमान की व्यवस्था की थी।

मंत्रियों के विदेश दौरे को लेकर इतनी ख़बरें क्यों? वे अपने खर्च पर यात्रा कर रहे हैं। सरकार बारिश से संबंधित आपदा में मृतकों के परिवारों को 8 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। केरल में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इन्हें कम करने के लिए सरकार कड़ा अभियान चला रही है. केरल अपने गठन के 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने केरल स्थापना दिवस समारोह को एक प्रमुख कार्यक्रम बनाने का फैसला किया है। वरिष्ठ नागरिकों के विभाग का नाम भी बुजुर्ग मामलों के विभाग से बदलकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभाग कर दिया गया है।

कैबिनेट ने लोक केरल सभा को भंग करने का फैसला किया है. इसके स्थान पर अधिक प्रभावी वैकल्पिक तंत्र बनाया जाएगा। लोक केरल सभा एक बहुत बड़ी फिजूलखर्ची है और इसीलिए इसे भंग किया जा रहा है। हालाँकि, प्रवासी केरलवासियों के मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र पेश किया जाएगा।

सतीसन ने यह भी कहा कि मासिक भुगतान मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिए गए पत्र पर कानूनी सलाह मिलने के बाद ही शुरू की गई थी। जांच एक कानूनी दायित्व है. केरल पुलिस के पास जांच के अलावा कोई विकल्प नहीं है. यह किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं किया गया. वीडी सतीसन ने कहा, कानून अपना काम करेगा।