DYFI में बड़ा बदलाव: चिंथा जेरोम अध्यक्ष और एम. विजिन सचिव पद के मुख्य दावेदार

THRISSUR त्रिशूर: CPM की राज्य समिति की सदस्य चिंथा जेरोम के 'डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया' (DYFI) की राज्य अध्यक्ष बनने की संभावना है; अगर ऐसा होता है, तो वह संगठन की पहली महिला राज्य अध्यक्ष होंगी। कल्लियासेरी के विधायक एम. विजिन को राज्य सचिव नियुक्त किए जाने की संभावना है।

प्रस्तावित नेतृत्व को लेकर DYFI की एक बैठक में सहमति बनी, जिसमें CPM के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन भी शामिल हुए। यह बैठक DYFI के राज्य सम्मेलन से पहले हुई, जो 19 से 22 अगस्त तक त्रिशूर में होना है। सम्मेलन में नए पदाधिकारियों को आधिकारिक तौर पर चुना जाएगा। केरल में पहली बार DYFI राज्य अध्यक्ष पद के लिए किसी महिला पर विचार किया जा रहा है। विजिन अभी DYFI के राज्य उपाध्यक्ष हैं।

पदाधिकारियों के लिए उम्र सीमा घटाकर 38 साल करने का कदम चिंथा और अन्य लोगों को नेतृत्व की भूमिका में लाने के मकसद से उठाया गया है। खबरों के अनुसार, कुछ CPM नेताओं ने तिरुवनंतपुरम की पूर्व मेयर आर्या राजेंद्रन का DYFI राज्य अध्यक्ष पद के लिए समर्थन किया था, लेकिन कहा जाता है कि एम.वी. गोविंदन ने इसके बजाय चिंथा जेरोम के नाम पर विचार करने का सुझाव दिया। कोल्लम की रहने वाली चिंथा जेरोम 'स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' (SFI) के दिनों से ही CPM में सक्रिय रही हैं। उम्र सीमा को लेकर मतभेद: इस बीच, पदाधिकारियों के लिए उम्र सीमा घटाने के प्रस्ताव से संगठन के भीतर मतभेद पैदा हो गए हैं।

जहां DYFI की सदस्यता के लिए अधिकतम उम्र 40 साल है, वहीं इसके पदाधिकारियों के लिए उम्र सीमा CPM तय करती है। इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि CPM राज्य सचिवालय की जानकारी के बिना एम.वी. गोविंदन के निर्देश पर उम्र सीमा घटाकर 38 साल कर दी गई। खबरों के अनुसार, DYFI नेताओं के एक गुट ने वरिष्ठ CPM नेताओं के सामने यह मुद्दा उठाया है। इस कदम पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि उम्र सीमा घटाने का मकसद उन नेताओं को बाहर करना है, जिनमें तिरुवनंतपुरम जिला सचिव एम. शिजूखान भी शामिल हैं, जिन्हें राज्य अध्यक्ष पद के लिए संभावित उम्मीदवार माना जा रहा था।

शिजूखान की उम्र 38 साल से ज़्यादा है। 2018 में भी ऐसी ही कोशिश की गई थी, जब DYFI के एक गुट की बैठक में पदाधिकारियों के लिए उम्र सीमा घटाकर 37 साल करने का फ़ैसला किया गया था। लेकिन, कड़े विरोध के बाद CPM के राज्य सचिवालय ने दखल दिया और फ़ैसला वापस ले लिया। उस समय गुट की ओर से तय की गई पदाधिकारियों की सूची में भी बदलाव किया गया था।