रेलवे का बड़ा कदम: पलक्कड़ डिवीज़न बंटने से केरल को भारी नुकसान

नई दिल्ली: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के शब्दों ने मंगलुरु क्षेत्र को पलक्कड़ रेलवे डिवीजन से अलग करने और इसे मैसूरु डिवीजन में विलय करने के निर्णय में कोई बदलाव नहीं होने का संकेत दिया। यूडीएफ सांसदों के साथ बैठक के बाद, मंत्री ने एक्स पर स्पष्ट किया कि यह कदम परिचालन आवश्यकताओं से प्रेरित था और इसका उद्देश्य मौजूदा मुद्दों को हल करना था। सांसदों ने बताया कि मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि निर्णय को वापस नहीं लिया जा सकता या उसे रोका नहीं जा सकता।

केन्द्रीय रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री वी.डी. से अलग से चर्चा करने पर भी सहमति व्यक्त की। सतीसन। नौ यूडीएफ सांसदों ने पलक्कड़ डिवीजन के विभाजन को रोकने की मांग को लेकर सोमवार को मंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने मंत्री को सूचित किया कि अब तक केरल के सांसदों या राज्य सरकार के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया है। लोकसभा के मुख्य सचेतक कोडिकुन्निल सुरेश और पलक्कड़ के सांसद वी.के. श्रीकंदन ने कहा कि उन्हें आश्वासन मिला है कि 1 अक्टूबर को बदलाव लागू होने से पहले मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी।सांसद ई.टी. मोहम्मद बशीर, एम.के. बैठक में राघवन, राजमोहन उन्नीथन, शफी परम्बिल, जेबी माथेर, के. फ्रांसिस जॉर्ज और अदूर प्रकाश ने भी भाग लिया।

सांसदों ने बताया कि मंगलुरु क्षेत्र पलक्कड़ डिवीजन के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसे अलग करने से डिवीजन के राजस्व और भविष्य के विकास पर असर पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करें। 1 अक्टूबर से पलक्कड़ डिविजन का अधिकार क्षेत्र केवल उल्लाल तक ही सीमित रहेगा।