CPI का बड़ा फैसला: LDF के सामने नहीं रखेगी कोई मांग

तिरुवनंतपुरम: कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (CPI) विपक्ष के उप-नेता का पद पाने के लिए लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के नेतृत्व से संपर्क नहीं करेगी। यह फ़ैसला CPI की राज्य सचिवालय की बैठक में लिया गया। पार्टी उप-नेता के पद के बारे में कोई बातचीत शुरू नहीं करेगी; हालाँकि, अगर CPM की तरफ़ से कोई प्रस्ताव आता है, तो वे इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

जब तक कोई फ़ैसला नहीं हो जाता, पार्टी LDF संसदीय दल की बैठकों में हिस्सा नहीं लेगी, हालाँकि विधानसभा के भीतर वह सामूहिक रूप से काम करती रहेगी। सचिवालय का मानना ​​है कि अपने पुराने रुख़ में बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 14 तारीख़ को विधानसभा तक होने वाले मार्च के लिए तिरुवनंतपुरम ज़िले से पार्टी कार्यकर्ताओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। UDF सरकार के सत्ता में आने के बाद से CPI द्वारा आयोजित यह पहला आंदोलन है।

बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने और राज्य के साथ-साथ दिल्ली में होने वाले आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने का भी फ़ैसला किया गया। चुनाव में हार के बारे में ज़िलों से मिली रिपोर्टों की समीक्षा की गई; छह ज़िलों में रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी आठ ज़िलों में यह आने वाले दिनों में होगी।