राशन कार्ड पर बड़ी कार्रवाई: केरल फ्रीज करेगा 48 हजार कार्ड

तिरुवनंतपुरम: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (स्मार्ट पीडीएस) में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार के लिए केंद्र की योजना के तहत पहले चरण में केरल में लगभग 48,000 राशन कार्ड फ्रीज किए जा सकते हैं। पहला चरण, जो 1 अक्टूबर से शुरू होगा, उन कार्डों को कवर करेगा जिनका उपयोग छह महीने से अधिक समय से राशन खरीदने के लिए नहीं किया गया है। इसके बाद कई चरणों में करीब छह लाख कार्ड फ्रीज कर दिए जाएंगे।

एक जमे हुए कार्ड को तभी पुनः सक्रिय किया जाएगा जब उस पर सूचीबद्ध सभी सदस्य 90 दिनों के भीतर राशन की दुकानों पर ई-पीओएस मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी पूरा कर लेंगे। अन्यथा कार्ड रद्द कर दिये जायेंगे. यदि पीले और गुलाबी कार्डों सहित प्राथमिकता कार्ड रद्द कर दिए जाते हैं, तो केंद्र से मिलने वाले राशन का केरल का हिस्सा आनुपातिक रूप से कम हो सकता है। केरल ने स्मार्ट पीडीएस पहल के हिस्से के रूप में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के आधार पर 2024 में केंद्र के साथ राशन कार्ड धारकों का विवरण साझा किया था।

इस बीच, मंत्री अनूप जैकब की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में कार्डों को फ्रीज करने के कदम का विरोध करते हुए केंद्र को पत्र लिखने का फैसला किया गया। प्राथमिकता-श्रेणी के कार्डों में, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत 5,370 पीले कार्ड और प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) श्रेणी के तहत 38,909 गुलाबी कार्डों का उपयोग राशन खरीदने के लिए नहीं किया गया है। इन दोनों श्रेणियों में कुल मिलाकर 66,701 लाभार्थी हैं। गैर-प्राथमिकता श्रेणी के लगभग 4,000 नीले और सफेद कार्डों का उपयोग छह महीने से अधिक समय से राशन खरीदने के लिए नहीं किया गया है। चूंकि केरल इन लाभार्थियों को केंद्र के निर्धारित आवंटन से राशन प्रदान करता है, इसलिए इन कार्डों के रद्द होने पर भी राज्य का राशन कोटा कम नहीं किया जाएगा।

केंद्र 1.58 करोड़ राशन कार्डों को फ्रीज करेगा नई दिल्ली: केंद्रीय खाद्य मंत्रालय देश भर में 1.58 करोड़ राशन कार्डों को फ्रीज करने के लिए तैयार है, जिनका पिछले छह महीनों से उपयोग नहीं किया गया है। यह कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डेटाबेस को अद्यतन करने और निष्क्रिय और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के प्रयासों का हिस्सा है। हालाँकि, वास्तविक लाभार्थियों के कार्ड फिर से सक्रिय कर दिए जाएंगे यदि वे ई-केवाईसी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं और तीन महीने के भीतर अपनी पात्रता स्थापित कर लेते हैं।