कोच्ची न्यूज़: मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले मंच निसा ने मुस्लिम महिलाओं को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से संपर्क किया है ताकि "यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।"
एक ज्ञापन में, निसा ने कहा कि वे "इस बात से अवगत हैं कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) ने अल्पसंख्यक समुदायों के मन में आशंकाएं पैदा की हैं," हालांकि यूसीसी का उल्लेख संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है।
निसा का मानना है कि अगर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, संरक्षक और वार्ड अधिनियम और विवाह और तलाक अधिनियम में संशोधन किया जाता है और मुसलमानों के लिए लागू किया जाता है तो यूसीसी पर चर्चा से बचा जा सकता है। निसा का तर्क है कि राज्य नागरिक कानूनों में संशोधन कर सकते हैं क्योंकि वे वर्तमान में समवर्ती सूची के अंतर्गत हैं। इसमें कहा गया, "हमें उम्मीद है कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, जो सुधार से संबंधित मुद्दों पर हमेशा सबसे आगे रही है, कानून पारित करने में पहल कर सकती है।"
