
Maharashtra महाराष्ट्र : अगर राज्य सरकार के फैसले में संशोधन का कोई मतलब है, तो भविष्य में वीवीआईपी की मौजूदगी वाले 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बड़े आयोजन नहीं किए जाएंगे। शुक्रवार को जारी राज्य के निर्देश ने अपने पहले के फैसले में संशोधन किया है, जिसमें तीन लाख लोगों के जुटने की उम्मीद वाले आयोजन की मेजबानी करने का फैसला किया गया है। पिछले फैसले के अनुसार, 50,000 और एक लाख लोगों की मौजूदगी वाले आयोजनों के लिए स्वीकृत लागत लागू होगी।जनवरी में जारी राज्य के निर्देशों का उद्देश्य अलग-अलग जगहों पर आयोजित होने वाले आयोजनों के लिए अलग-अलग लागतों को सीमित करना था।
वीवीआईपी आयोजनों में, जहां केंद्र और राज्य सरकार के शीर्ष गणमान्य अतिथि होते हैं, भारी लागत आती है, जो वीवीआईपी के लिए अस्थायी हेलीपैड, पोडियम, बैरिकेडिंग, कुर्सियां और पंडाल, पार्किंग, विद्युतीकरण और ग्रीन रूम के लिए आवश्यक होती है। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले कई बड़े आयोजन किए गए, जिनमें से कुछ में राज्य के खजाने से बड़ी राशि खर्च करने के लिए आलोचना भी हुई। चूंकि यह लागत स्थान-स्थान पर अलग-अलग होगी, इसलिए राज्य ने व्यय को सीमित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए।





