Magic mushroom case : केरल उच्च न्यायालय ने ड्रग्स के आरोपी को जमानत दी
Kerala केरल : केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि "मैजिक मशरूम" को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत अनुसूचित मादक पदार्थ नहीं माना जा सकता है। न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने क्रमशः सईदी मोजदेह एहसान बनाम कर्नाटक राज्य और एस. मोहन बनाम राज्य में कर्नाटक उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया और कहा कि मशरूम को केवल कवक के रूप में माना जाना चाहिए। “मैं कर्नाटक उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णयों से पूरी तरह सहमत हूँ। मशरूम या मैजिक मशरूम को मिश्रण के रूप में नहीं माना जा सकता। इसलिए, जहाँ तक मशरूम या मैजिक मशरूम का संबंध है, छोटी मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित तालिका का नोट 4 लागू नहीं होता है। लाइव लॉ ने केरल हाईकोर्ट के हवाले से कहा, "निश्चित रूप से मशरूम या मैजिक मशरूम अनुसूचित मादक या मनोरोगी पदार्थ नहीं है।"
अदालत एक याचिकाकर्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे अक्टूबर 2024 में "चरस, गांजा और 226 ग्राम साइलोसाइबिन युक्त मैजिक मशरूम और 50 ग्राम साइलोसाइबिन युक्त मैजिक मशरूम कैप्सूल" रखने और परिवहन के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि चरस और गांजा कम मात्रा में पाए गए थे और मैजिक मशरूम एनडीपीएस अधिनियम के अनुसार मादक पदार्थ के रूप में योग्य नहीं थे।
"क्या मशरूम को मिश्रण माना जा सकता है? मैं अभियोजन पक्ष की इस दलील को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं कि मशरूम एक मिश्रण है। यह केवल कवक है। अदालत ने आगे कहा, "कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सईदी मोजदेह एहसान बनाम कर्नाटक राज्य मामले में इसी तरह के सवाल पर विचार किया था।" हीरा सिंह बनाम भारत संघ राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, अदालत ने आगे कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत 'छोटी या व्यावसायिक मात्रा' का निर्धारण करते समय आपत्तिजनक दवा के वास्तविक वजन के साथ-साथ मिश्रण में तटस्थ पदार्थों की मात्रा पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, इन सभी बिंदुओं और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता 90 दिनों तक जेल में था, अदालत ने उसकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।
