राज्य भर में 28 दुग्ध योजनाएं, 65 शीतलन केंद्रों की मशीनरी नष्ट कर दी गई
नाशिक न्यूज़: राज्य व केंद्र सरकार की खुली आर्थिक नीति के कारण निजी व सहकारी संघ व संस्थाओं द्वारा शुरू की गई दुग्ध परियोजनाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में सरकारी दुग्ध योजना व चिलिंग सेंटर दम तोड़ रहे हैं. उनके उपकरण भी एक्सपायर हो चुके हैं और उसे खंगालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें राज्य के 28 दुग्ध यज्ञ और 65 शीतलन केंद्र शामिल हैं और तीन विभागों की निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। दुग्ध विभाग में शेष लगभग डेढ़ हजार कर्मचारियों को भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। इस विभाग की 10 हजार 386.3 एकड़ जमीन अन्य सरकारी परियोजनाओं, कचहरी, सारथी कार्यालय, छात्रावास को देने के लिए हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
1960 से 1965 के बीच दूध के बढ़ते कारोबार से लाभ उठाने के लिए दुग्ध किसानों की शुरुआत की गई। प्रारंभ में जिला स्तर पर एक दुग्ध यज्ञ की स्थापना की गई और अतिरिक्त दूध से दो से तीन भागों में शीतलन केंद्र बनाए गए। ये डेयरियां प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध एकत्र करती थीं। हालांकि, सहकारी समितियों और निजी दुग्ध डेयरियों की संख्या में वृद्धि के कारण दूध का संग्रह कम हो गया। 2010 में दूध संग्रहण 1 से 2 हजार लीटर ही रहा। बदले में, वित्तीय कठिनाइयों में वृद्धि हुई। इसलिए दूध संग्रह को 2011 से 12 तक चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया था।
मशीनरी स्क्रैप में: नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर, अकेला, कैकन और पुणे मंडलों में हर जिला स्तर पर दूध संग्रह और शीतलन केंद्र बंद कर दिए गए हैं। मुंबई के वर्ली, कुर्ला, गारेगांव, नवी मुंबई, पुणे, सेलापुर, अमरावती, मिराज में मशीनरी की बिक्री की प्रक्रिया जारी है।
