लोकायुक्त की पूर्ण पीठ 12 अप्रैल को सीएम के खिलाफ मामले पर करेगी विचार

तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके कैबिनेट सहयोगियों से जुड़े कथित मुख्यमंत्री के आपदा राहत कोष के दुरूपयोग के मामले में खंडित फैसले पर विवाद के कुछ दिनों बाद लोकायुक्त ने घोषणा की है कि केरल की एक पूर्ण पीठ (तीन सदस्य) 12 अप्रैल को मामले पर विचार करेगी। लोकायुक्त ने शुक्रवार को मामले में अपना फैसला पूर्ण पीठ को सौंपने के बाद आलोचना का सामना किया। जस्टिस सिरिएक जोसेफ और जस्टिस हारुन-उल-रशीद ने कहा कि इस मामले को एक बड़ी बेंच को भेजा जा रहा था क्योंकि इस बात पर मतभेद था कि क्या कैबिनेट के फैसले इसकी जांच के अधीन हो सकते हैं और मामले की योग्यता पर भी।

एक साल बाद लोकायुक्त की दो सदस्यीय पीठ, जिसने मामले में अपनी सभी सुनवाई पूरी कर ली थी, ने पिछले शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया और यह लंबा विलंब आग की भेंट चढ़ गया।

यह भी नोट किया गया कि अगर याचिकाकर्ता ने हस्तक्षेप के लिए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया होता, तो शायद फैसले में और भी देरी हो सकती थी।